स्मार्ट सिटी में तब्दील होंगे सात शहर, यूपी सर्कार उठाएगी खर्च

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राज्य सरकार अब अपने खर्च पर प्रदेश सात शहरों मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा व शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। इतना ही नहीं अमृत योजना से छूटे 22 जिला मुख्यालयों में माडल पार्क भी बनाए जाएंगे। इसमें पाथवे, बैठने के लिए बेंच, शौचालय, जिम, पेयजल, योग एवं बाल क्रीड़ा क्षेत्र बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में नगर विकास विभाग को कुल 2175 करोड़ रुपये दिए हैं।

राज्य सरकार प्रदेश के सभी नगर निगम वाले शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है। मौजूदा समय 17 नगर निगम हैं। इनमें से 10 शहरों लखनऊ, प्रयागराज, झांसी, कानपुर नगर, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद व वाराणसी को केंद्र सरकार के पैसे से स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने शेष बचे नगर निगम वाले सात शहरों को अपने पैसे पर स्मार्ट सिटी बनाएगी। अनुपूरक बजट में इसके लिए 175 करोड़ रुपये की प्रारंभिक व्यवस्था की गई है।

अमृत योजना में प्रदेश के 60 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें 53 जिला मुख्यालय आते हैं। अमृत योजना में इन जिला मुख्यालयों में माडल पार्क बनाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने शेष बचे 22 जिला मुख्यालयों पर अपने दम पर माडल पार्क बनाने के लिए अनुपूरक बजट में 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में सीवरेज व जल निकासी के पूर्व में स्वीकृत कामों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अनुपूरक बजट में किसके लिए कितना

– सीवरेज व जल निकासी                           100 करोड़
– सात शहरों के स्मार्ट सिटी बनाने को           175 करोड़
– 14वें वित्त आयोग                                    971 करोड़
– 22 जिलों में माडल पार्क को                      60 करोड़
– कुंभ मेला बकाया भुगतान                        349 करोड़
– आगरा पेयजल परियोजना                       220 करोड़
– जल निगम कर्मियों के बकाया भुगतान को 300 करोड़