नई दिल्ली । नीति आयोग की पांचवीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही मोदी ने विकासशील देशों के लिए निर्यात को महत्वपूर्ण घटक बताते हुए कहा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए केन्द्र और राज्य दोनों को इसे बढ़ाने पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सहित कई राज्यों में निर्यात की अपार संभावना है जिसका अब तक दोहन किया ही नहीं गया है। राज्य स्तर पर निर्यात को बढ़ावा दिये जाने से आय और रोजगार दोनों में ही बढोतरी होगी।
मोदी ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आय और रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र बहुत मत्वपूर्ण है और राज्यों को निर्यात संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हाल ही संपन्न आम चुनाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब सभी को देश के विकास के लिए काम करने का समय है।
We are now moving towards a governance system characterised by Performance, Transparency & Delivery. On-ground implementation of schemes is vital. I urge members of Governing Council to help create a govt setup which works & has the people's trust: PM @narendramodi at #FifthGCM pic.twitter.com/a2f3QYPjsh
— NITI Aayog (@NITIAayog) June 15, 2019
प्रधानमंत्री ने पानी को जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक बताते हुए कहा है कि अपर्याप्त जल संरक्षण का असर गरीब पर पड़ता है। जल संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देते हुए उन्होंने राज्यों से अपील की कि उपलब्ध जन संसाधन का बेहतर प्रबंधन अतिमहत्वपूर्ण है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर को वर्ष 2024 तक पाइप से जलापूर्ति के लक्ष्य का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और जल स्तर को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में कई राज्यों द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना करते हुये श्री मोदी ने कहा कि जल संरक्षरण और प्रबंधन के लिए आदर्श नियम बनाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिला सिंचाई योजना सावधानीपूर्वक क्रियान्वित की जानी चाहिए।
